दादासाहेब लवटे यांनी उपस्थित केलेल्या चष्मा प्रश्नावर प्रशासनाची आंधळी भूमिका. औषध खरेदीच्या दहा कोटी उत्तरावर प्रशासनाची आजारी भूमिका.. सभागृहात पारदर्शी आणि स्पष्ट उत्तर देण्यास प्रशासनाची बोटचेपी भूमिका..

दिनांक 13 ऑगस्ट 2026 रोजी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत दादासाहेब लवटे जि प सदस्य यांनी विविध प्रश्नावर मुद्दे उपस्थित करून सर्व सभागृहाला वारीच्या माध्यमातून झालेल्या घोटाळ्यांची माहिती देऊन अचंबित केले.                                                  लवटे यांच्या माहिती अधिकाराला जिल्हा परिषद च्या जबाबदार विभागाने आज तगायत कोलदंडा दिला असून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सुद्धा त्यावर उत्तर मिळाले नाही. हे प्रशासनाचे अपयश आहे की निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींचे. निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधीला विकास कामाच्या खर्चाची माहिती मिळत नाही यापेक्षा मोठे दुर्दैव काय असू शकते.                                         यांच्यासारख्या जबाबदार सदस्याने  चष्मा प्रश्नावर उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचे उत्तर देताना प्रशासन आंधळे.  चष्मा खरेदीच्या टेंडर मध्ये सहा दिवसात 50 लाख वर्ग केले गेले. किती चष्मे खरेदी केले कोणी निविदा भरली कोणाची निविदा मंजूर झाली, याबद्दल त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी प्रशासन असमर्थ ठरले आहे. या निमित्ताने सोलापूर जिल्ह्यातून एका दिवसात 50 लाख रुपयांची चष्मे उपलब्ध करून देणारा कोण निविदाकार आहे याचीही माहिती सर्व सभागृहांना मिळाली असती तर सभागृह धन्य होऊन पावन झाले असते. सर्वात महत्त्वाचे चष्मा खरेदी टेंडर प्रक्रियेच्या चौकशी समितीचा अहवाल आज सर्वसाधारण सभा असून सुद्धा सभागृहाला मिळाला नाही. तो अद्याप का मिळाला नाही, यावर प्रशासनाने आपली भूमिका आंधळी ठेवली.             याशिवाय डिजिटल बॅनर साठी साडेसहा कोटीचे बजेट ठेवले गेले. येणाऱ्या वारकऱ्यांना डिजिटल बॅनर लावून आपले कुणीतरी स्वागत करावे अशी इच्छा असते असे कोणत्याही दिंडी कर्याने आपली इच्छा  उपस्थित केली नाही. रानावनातून येणाऱ्या कष्टकरी कामकरी वारकऱ्यांसठी  मूलभूत सुविधा महत्त्वाच्या आहेत. वारकरी पंथात कोणत्याही अनावश्यक गोष्टीचे प्रदर्शन  निशिद्ध आणि वर्ज मानले जाते. याची साधी कल्पनाही प्रशासनाला नसावी याबद्दल अनेक सभासदांनी सभागृहाबाहेर नाराजी व्यक्त केली .                             दहा कोटीच्या औषधी खरेदी प्रश्नावर उत्तर देताना प्रशासन आजारी ... . जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना उत्तर देताना कोणत्या प्रकारे   स्पष्ट आणि पारदर्शी द्यायला पाहिजे याचा विसर प्रशासनाला पडलेला दिसत आहे.                                            निवडून येणारे जिल्हा परिषद सदस्य हे ग्रामीण भागातून लोकांमधून निवडून येतात. त्यामुळे तालुका पातळीवरील त्यांचे कार्यकर्ते अथवा ठेकेदार निविदा भरण्याचा प्रयत्न करतात. तालुका पातळीवरील कमी दराने निविदा भरणाऱ्या ठेकेदाराची निविदा कोणत्याही कारणाशिवाय रद्द होते यामध्ये जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार हा हे महत्त्वाचा प्रश्न लवटे यांनी उपस्थित करून सभागृह डोक्यावर घेतले. बांधकाम विभागाच्या निविदा फक्त ठराविक कार्यकर्त्यांना आणि विशिष्ट पक्षांच्या लोकांना दिला जातात का? यामध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात का घेतले नाही.. जिल्हा परिषदेत झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये काही अभ्यासू सभासदांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे सर्व सभागृहाला अचंबित करणारे ठरले. परंतु फक्त अचंबित होऊन चालणार नाही तर प्रशासनाने या सभागृहाला पारदर्शी उत्तर देणे ही तितकेच जबाबदार ठरणार आहे.