सोलापूर - राज्यातील *पाणी* व स्वच्छता विभागातील काम करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छतादूतांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषदेचे आज जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात शुकसुकाट होता. कर्मचारी संपावर असलेले जिल्हा परिषदेचे अधिक्षक उपस्थित होते.
राज्यात या विभागात कार्यरत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व जलजीवन मिशन- मधील कर्मचारी यांनी प्रलंबित वेतन व विविध न्याय मागण्या साठी आज पासून धरणे आंदोलन सुरू केले असल्याचे राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रमांकात गायकवाड यांनी सांगितले.
राज्यात विविध जिल्ह्यात धरणे आंदोलन करून शासनाचे धोरणाचा निषेध व्यक्त करणेत आला. राज्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कर्मचारी यांचे विविध प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित आहेत.
स्वच्छ भारत मिशन व *जल जीवन मिशन* अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरीय कर्मचारी यांचे वेतन चार महिने पासून रखडले आहे. शासनाकडे निधीची उपलब्धता असून देखील तांत्रिक कारणे पुढे करून वेतन दिले जात नाही. या विभागात मुख्य सचिव यांनी शंभर दिवस अभियानांतर्गत न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेले व न्यायालयाचे निर्णयास अधिन राहून कर्मचारी यांचे आकृतीबंध करणेत अशा सुचना दिले होते त्याची अंमलबजावणी नाही. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मध्ये २० वर्षा पासून कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. मा. मुख्यमंत्री यांनी सामान्य प्रशासन विभागातून काढलेल्या शासन निर्णयास पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने केराची टोपली दाखविली आहे. मॅट न्यायालय व मुंबईतील उच्च न्यायालयाने आऊटसोर्सिंग चा निर्णय रद्द केला आहे. तरी ही पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात कपातीचे नावाखाली आऊटसोर्सिंग चा घाट घातला जात आहे. तो रद्द करणेत करणेत यावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी असलेल्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण च्या कार्यातील स्वच्छतादूत कर्मचारी यांची अन्याय, पिळवणूक व उपासमार जाणून बुजून केली जात आहे.
गेल्या २० वर्षा पासून स्वच्छतेत व पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न्याय देणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. प्रकल्पातील नावे बदलून २० वर्षा पासून काम करणारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व जलजीवन मिशन -अंतर्गत काम कर्मचारी यांचेवर अन्याय केला जात आहे.
0 Comments